मानव अधिकार सुनिश्चित गरौं, कानुनको शासन गरौ ’ भन्ने नारा सहित बैजनाथमा छलफल तथा बैठक सम्पन्न:

 ‘मानव अधिकार सुनिश्चित गरौं, कानुनको शासन गरोँ’ भन्ने मूल नाराका साथ बैजनाथ गाउँपालिकामा मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्तनको अवस्था विषयक विधेयक छलफल तथा बैठक सम्पन्न भएको छ।

मधेस मानव अधिकार गृह (माउरीओम) कपिलवस्तु शाखाको सञ्चालन र बैजनाथ गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहमा मानव अधिकारको अवस्था, त्यसको प्रवर्तनका चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गरेको हो।

 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूबीच मानव अधिकारको अवधारणा, कानुनी दायित्व र राज्यका अंगहरूको भूमिकाबारे स्पष्टता ल्याउने तथा मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तहमै दिगो अभ्यास निर्माण गर्नु रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। साथै, समुदायमा हुने विभेद, हिंसा र अधिकार हननका घटनाहरू न्यून गर्न कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू पहिचान गर्ने पनि कार्यक्रममा मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता  गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रोकाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकका प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले कार्यक्रमको ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।

उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि न्यौपानेले गाउँपालिकाले मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माणदेखि व्यवहारिक अभ्याससम्म सशक्त पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधारभूत इकाईका रूपमा सुदृढ बनाउन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

प्रशिक्षण तथा सहजीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाँके कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका कुमारी अधिकारीले प्रशिक्षण तथा सहजीकरण गर्दै मानव अधिकारका सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका पक्षबारे विस्तृत जानकारी गराइन्। उनले नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। अधिकारीले मानव अधिकार हननका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी र नागरिक सचेतनाको भूमिका दुवै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

मधेस मानव अधिकार गृह माउरी होम कपिलवस्तुका कार्यक्रम सयोजक ॠषिराम निगम सोही सस्थाका बाँके जिल्ला अध्यक्ष तथा सामाजिक परिचालनका दिनेश ठाकुर लगायत अन्य सहभागीहरूको भनाइ बैठकमा गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, महिला समूहका प्रतिनिधि, र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरूले गाउँपालिकामा मानव अधिकारको संस्थागत अभ्यास र नागरिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन ल्याउन निरन्तर छलफल र तालिमको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएका थिए।

अध्यक्षको समापन भनाइ समापन सत्रमा अध्यक्ष निर्मला रोकाले मानव अधिकार कुनै एक वर्गको मुद्दा नभई सम्पूर्ण मानव समुदायको समान अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै गाउँपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता छलफल, प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। बैजनाथ गाउँपालिकामा सम्पन्न उक्त छलफल तथा बैठकले स्थानीय तहमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, कानुनी सचेतना र व्यवहारिक कार्यान्वयनका दिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागीहरूले बताएका छन्।