५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा कोहलपुरमा प्रभात फेरी

५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा कोहलपुरमा आयोजित प्रभात फेरी गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा दलित सेवा संघ बाँकेको संयोजनमा आयोजना तथा फ्रेडो , सामुदायिक रेडियो प्रतिबोध एफ एम , सघर्ष दलित महीला बचत तथा श्रण सहकारी संस्था , सघर्र्ष रोज ग्रुप , प्रगतिशिल आमा समुह लगायत बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको सहकार्यमा कोहलपुरको चौराह बाट पन्चे बाजा सहीत शुरु गरिएको प्रभातफेरि कोहलपुरको नगरको परिक्रमा गरि चौराहमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

उक्त कोण सभालाई सम्बोधन गदै कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यले कोहलपुर नगरपालिकाको विकासमा समतामूलक समाज निर्माण पहिलो आधार भएको बताउदै कसैले पनि जातीय ,वर्गीय ,रंगभेदका आधारमा कसैलाई पनि बिभेद गर्न नहुने र कानुन लाइ लत्याएर विभेद गर्न कसैलाई छुट नभएको बताए । जातीय छुवाछुत दलित समुदायको मात्र समस्या हो भन्ने बुझाई गलत भएको भन्दै जातीय छुवाछुत तथा बिभेदका बिरुद्धमा सबै जात , वर्ग , समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर नगरपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक इश्वरी प्रसाद बिकले वर्षौं देखि समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका अति आवश्यक रहेको बताए । समाज रुपान्तरणका लागि एकले अर्काका मुद्धालाई सम्वन्य गर्न सक्ने र त्यसलाई हाम्रो समस्या हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर गयो भने समग्रतामा नेपालको आमुल परिवर्तनका पक्षमा जान सक्ने बताए । परम्परागत सोचलाई भत्काउनका लागि दलित गैर दलित सबैले साझा मुद्धा बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो ।

दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष पनि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् ।

२०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् । दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको स्थापना भए पनि वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना न्यूनीकरण गर्न पालिकाहरुलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको जोड छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ र संविधानको धारा, २४ मा रहेको दलितसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

 दलित सेवा संघ कोहलपुर बाँकेका अध्यक्ष बुद्ध सुनारको सभापतित्वमा सुरु गरिएको कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख संगिता सुवेदी ,खजुरा गाउँपालिका निवर्तमान उपाध्यक्ष एकमाया बिक ,दलित अधिकारकर्मी,विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सर्वसाधारण लगायतको सहभागीता रहेको थियोे ।साथै कार्यक्रममा जातीय बिभेदका बिरुद्धमा समाज सेवा संस्था नेपालले सडक नाटक समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।