खजुरामा स्थानिय पुर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआईएसपी) अन्तर्गत बेलायती सरकारको साझेदारी र खजुरा गाउँपालिकाको सहकार्यमा विभिन्न दीर्घकालीन विकास योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको समन्वयबाट सञ्चालित यो कार्यक्रमले स्थानीय तहको समावेशिता, पारदर्शिता र दिगोपनालाई सुदृढ गर्दै आएको छ।

हालै सम्पन्न अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रममा बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिले कार्यक्रममा उच्च महत्व थपेको छ।

यस वर्षको सुरुवातसँगै गाउँपालिकामा पाँचवटा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जसमा वडा नं। ८ मा सडक कालोपत्रे कार्यका लागि पालिकाले ९ लाख १ सय ९८ रुपैयाँ ५१ पैसा, र बाँकी ८०५ रकम ीक्ष्क्ए मार्फत विनियोजन गरिएको छ।

वडा नं। ४ मा किरन भवानी मन्दिरदेखि बुद्धपुर हुँदै जानकी गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुल लागत ५२ लाख २४ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको यस योजनामा पनि २०५ स्थानिय र ८०५ ीक्ष्क्ए लगानी रहेको छ।

वडा नं। ६ मा कृषि प्रणाली सुधारका लागि ३८ लाख २७ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ ४६ पैसा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वडा नं। ३ मा शरन कर्मचारीको घरदेखि स्कुल जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यको कुल लागत ३८ लाख ३७ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ।

यस्तै, वडा नं। ७ मा नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक खण्ड हुँदै गोदाहना जोड्ने सडकको नहर निर्माण कार्य चलिरहेको छ। यसमा ३५ लाख ३५ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ ८५ पैसा बजेट छुट्याइएको छ।

साथै, बाँकी बजेटको उपयोग गर्दै वडा नं। २ को सी गाउँको सडक, वडा नं। ३ मा सपना रसाइलीको घरदेखि आदर्श मा।वि। सम्मको सडक तथा वडा नं। ८ मा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्म्द्य तथा पालिकाको सहयोगमा यी कार्यहरू भइरहेको छन्।

कुल ३ करोड ९ लाख ९० हजार ८ सय ५ रुपैयाँ ८९ पैसाको योजनामार्फत खजुरा गाउँपालिका पूर्वाधार विकासमा जुटेको छ। योजनाको प्रत्येक चरणको प्रगति अनलाइन डाटामा अद्यावधिक गरिएको छ।

स्थानीय पूर्वाधार योजनालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन गाउँपालिकाले २०८१ मंसिर ७ गते कार्यपालिकाबाट ६ वटा कार्यविधि पास गरेको छ। जसमा मर्मत संभार, गुनासो व्यवस्थापन, प्राविधिक परीक्षण, उपभोक्ता समिति गठन, अनुगमन लगायतका विधिहरू समावेश छन्।

यसअघि पनि पालिकाले विकास योजनाहरूको अवलोकन गरी आवश्यक सुधारको खाका तय गरिसकेको बताइएको छ ।

 

यस्तै खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि।क। उपाध्यक्ष मन्जु मल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाले योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ,,,,

बाँके जिल्लाका आठ पालिकामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा बेरुजु प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम बेरुजु खजुरा गाउँपालिका देखिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको जम्मा १।५० प्रतिशत बेरुजु मात्रै देखाएको छ भने जिल्लामा सबै भन्दा बढि बैजनाथ गाउँपालिकाको ३।३४ प्रतिशत देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बाँके जिल्लाकै बढी बेरुजु भएको पालिका बैजनाथा गाउँपालिका भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बाँके जिल्लाका पालिकाहरूको बेरुजु विवरण यसरी देखेको छ । खजुरा गाउँपालिका १।५० प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिका १।६६ प्रतिशत, राप्ती सोनारी गाउँपालिका २।०५ प्रतिशत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २।२९ प्रतिशत, डुडुवा गाउँपालिका २।७२प्रतिशत, जानकी गाउँपालिका – २।८६ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिका ३।०२प्रतिशत
र बैजनाथ गाउँपालिका ३।३४प्रतिशत

यस्तै बेरुजुलाई शुन्यमा ल्याउन पालिकाका सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मुख्य भुमिका र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा सशक्त भूमिकाले बेरुजु कम गर्न सफल भएको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि।क। ले बताउनु भयो ।

खजुरा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रदिप सुनारले बेरुजुलाई शुन्यमा झारेर बेरुजु रहित पालिका बनाउन हामी लागिरहेको छौं, बेरुजु शुन्यमा झार्न सफल हुन्छौ भन्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस बहादुर रानाले जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको ठुलो सहयोगले पालिकाको बेरुजु कम गर्न सफल भएको बताउँदै आउने आर्थिक बर्षमा बेरुजु शुन्यमा झार्न कोसिस गरिने बताउनुभयो ।